RBI की सख्त मौद्रिक नीति, FY27 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया। समिति ने सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति का रुख बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ (संतुलित और चरणबद्ध सख्ती) कर दिया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया।
आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा
RBI के नए अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ सकती है। विभिन्न एजेंसियों के अनुमानों में भी आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक बदलाव देखा गया है। अक्टूबर में 26 एजेंसियों के GDP अनुमानों का औसत मध्य मान 7.1% रहा, जबकि सितंबर में यह 6.8% था।
महंगाई का अनुमान 5.2% तक पहुंचा
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.2% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में महंगाई अपने उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। महंगाई के दबाव को देखते हुए मौद्रिक नीति में सख्ती बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी का क्या होगा असर?
रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसमें बढ़ोतरी से बैंकों की उधारी लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर होम लोन, कार लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव बैंकों की नीतियों और ऋण की शर्तों पर निर्भर करेगा। सख्त मौद्रिक नीति का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें कंपनियों के निवेश और उपभोक्ताओं के खर्च को भी प्रभावित कर सकती हैं।
आगे क्या संकेत मिलते हैं?
अक्टूबर की MPC बैठक के विवरण से संकेत मिला कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है। हालांकि, भविष्य के फैसले महंगाई, आर्थिक विकास और अन्य व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।


