गांधीनगर: गुजरात सरकार ने 26 अक्टूबर 2026 को कम मानसूनी बारिश के कारण देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर और जामनगर को सूखा प्रभावित जिले घोषित किया है। इस घोषणा के बाद प्रभावित किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। साथ ही, राज्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ पानी के बदले बिजली या धन के लेनदेन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा रही है।
किसानों और पशुपालकों को मिलेगी राहत:
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अनुसार, गुजरात में इस मानसून सामान्य वर्षा का 89 प्रतिशत पानी बरसा, लेकिन इन चार जिलों में बहुत कम बारिश हुई। इसी कारण केंद्र सरकार के 2016 के दिशानिर्देशों के तहत इन्हें सूखा प्रभावित घोषित किया गया।
राहत पैकेज के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- फसल नुकसान पर सहायता: पात्र किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत ₹8,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, जो अधिकतम दो हेक्टेयर तक सीमित होगी।
- पशुओं के लिए चारा: सब्सिडी पर ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से चारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोजगार सहायता: 1 नवंबर से VB-G RAM G मिशन के तहत 150 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- पशु आश्रय सहायता: पशु आश्रयों के रखरखाव के लिए प्रति पशु ₹80 की सहायता दी जाएगी।
पानी के बदले बिजली या धन देने का प्रस्ताव:
राज्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने संकेत दिया कि गुजरात अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों को बिजली या धन के बदले पानी देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की दिल्ली में महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।
बांधों में कितना पानी उपलब्ध है?
राज्य के 206 प्रमुख बांधों में फिलहाल उनकी कुल भंडारण क्षमता का लगभग 66 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। सरकार के अनुसार, पेयजल की आपूर्ति को 30 जून 2027 तक सुरक्षित रखने के लिए पानी आरक्षित किया गया है।


